नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले चुनावमा निर्माण व्यवसायी सहभागी हुन नपाउने व्यवस्थाको बिरो गरेको छ । आगामी बैशाख ३० गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा निर्माण व्यवसायी उम्मेदवार बन्न नपाउने गरी बनाएको प्रावधान विरुद्ध अदालत जाने तयारी गरेको महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले जानकारी दिए ।

उनले आयोगले गरेको निर्णय संविधानले दिएको मौलिक हक विरुद्ध रहेको भन्दै त्यसका लागि कानुनी उपचार खोज्ने बताए । उनले भने–‘आयोगले गरेको निर्णय संविधानले दिएको मौलिक हक विरुद्धमा छ । यसबारे हामीले कानुन व्यवसायी सँग छलफल गरिरहेका छौँ । महासंघको तर्फबाट अदालत जाने कि ब्यक्तिको तर्फबाट जाने भन्ने बारेमा छलफल भइरहेको छ । यसबारेमा हामी छिट्टै विज्ञप्ति पनि जारी गर्दै छौँ ।’  

बुधबार बसेको आयोगको बैठकले ठेक्कापट्टामा सहभागीहरू स्थानीय तहको चुनावमा उम्मेदवार बन्न नपाउने निर्णय गरेको थियो । एक अध्ययन अनुसार २०७४ सालमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनबाट स्थानीय प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष लगायत गरेर ठेक्कापट्टामा सहभागी १६९ जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएका थिए ।