हेटौँडा–भीमफेदी–काठमाडौँ सडक अन्तर्गत भैँसे–भीमफेदी खण्डको स्तरोन्नति सम्पन्न गर्ने समयावधि ३ महिना बाँकी

बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौँडा र संघीय राजधानी काठमाडौँ जोड्ने छोटो मार्गका रुपमा रहेको हेटौँडा–भीमफेदी–काठमाडौँ सडक अन्तर्गत भैँसे–भीमफेदी खण्डको स्तरोन्नति सम्पन्न गर्ने समयावधि ३ महिना बाँकी छ । सरकारले मुआब्जा विवाद सुल्झाउन नसक्दा सडक स्तरोन्नति समयमै सम्पन्न हुन नसक्ने देखिएको छ । समयमै सडकखण्डको निर्माण कार्य नहुँदा हेटौँडाबाट काठमाडौँ जोड्ने २ वटा सडक प्रयोगकर्ताको यात्रा कष्टकर बनेको छ ।

सडक स्तरोन्नतिमा ढिलाइ हुँदा हेटौँडाबाट भैँसे, भीमफेदी, कुलेखानी, फाखेल हुँदै काठमाडौँ र हेटौँडाबाट भैँसे, भीमफेदी, कुलेखानी, सिस्नेरी, दक्षिणकाली हुँदै काठमाडौँ सडक अन्तर्गत भैँसे–भीमफेदी खण्डको यात्रा कष्टकर बन्न पुगेको छ ।

सरकारले सडक स्तरोन्नति कार्यको शिलान्यास भएको डेढ वर्षभन्दा बढी समयसम्म पनि सो सडक क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका व्यक्तिको उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्दा समस्या देखिएको हो ।

निर्माण कम्पनी पुनः म्याद थपको निवेदन पेस गर्ने तयारीमा छ भने निर्माणको रेखदेख लगायतको काम गरिरहेको प्रदेश यातायात पूर्वाधार विकास निर्देशनालय हेटौँडा पनि ठेक्का अवधि थप गर्नुको विकल्प नरहेको बताउँछ ।

हालः सो सडक फराकिलो पार्ने, पर्खाल लगाउनेजस्ता कार्य भइरहेको छ । भैँसेदेखि केही माथिबाट सडकलाई डाइभर्सन गरेर खोलाबाट सवारी सञ्चालन गरिएको छ । निर्माण कम्पनीले स्काभेटर प्रयोग गरेर सडकको दायाँबायाँ खन्ने, माटो पन्छाउने जस्ता कार्य गरिरहेको छ ।

बागमती प्रदेशका तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामेश्वर फुँयालले सो सडक स्तरोन्नतिको शिलान्यास गरेका थिए । २०७७ असार २४ गते कूल ३८ करोड ७८ लाख ८ सय ९७ रुपैयाँ लागतमा सडक स्तरोन्नति कार्यको ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो । एक वर्षभित्र निर्माणकार्य सक्ने गरी सो सडक स्तरोन्नति गर्न भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मातहतको प्रदेश यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय हेटौंडाले निर्माण कम्पनी आशिष र डिएस जेभीसँग ठेक्का सम्झौता गरेको थियो ।

उक्त सम्झौता अनुसार गत असारमै निर्माण कार्य सम्पन्न हुनुपर्ने हो तर कोरोना सङ्क्रमण र विभिन्न कारण भन्दै निर्माण कम्पनीले थप समय माग ग¥यो । सोही अनुसार प्रदेश यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय हेटौंडाले पनि म्याद थप गरिदियो ।

थपिएको म्यादअनुसार निर्माण कम्पनीले २०७९ असार मसान्तसम्म निर्माण कार्य सम्पन्न गरिसक्नु पर्ने हुन्छ तर योजना अनुसार काम हुन नसक्दा समयमै सम्पन्न हुन नसक्ने निश्चित भएको छ ।

राणाकालमा काठमाडौँबाट चित्लाङ, भीमफेदी हुँदै तराई आउने मूलबाटो अन्तर्गतकै करिब ११ दशमलव ५ किलोमिटर लम्बाइको सो सडकखण्डलाई १० मिटर फराकिलो बनाउने उद्देश्य अनुसार काम सुरु गरिएको हो ।

निर्माण कम्पनीले सो सडक चौडा पार्ने, नाला निर्माण गर्ने, तारजाली एवं पर्खाल लगाउने तथा कालोपत्रे गरेर हस्तान्तरण गर्नुपर्ने प्रदेशको यातायात पूर्वाधार निर्देशनालयले जनाएको छ ।

डेढ वर्षमा २६ प्रतिशत प्रगति

भैसे–भीमफेदी सडकखण्ड स्तरोन्नतिको भौतिक प्रगति डेढ वर्षमा २६ प्रतिशत मात्र छ । मुआब्जा विवादका कारण सडक निर्माणको काम अगाडि बढाउन समस्या रहेको प्रदेश यातायात पूर्वाधार निर्देशनालयले जनाएको छ ।

भीमफेदी गाउँपालिकाको २, ४ र ६ नम्बर वडा भएर गएको सो सडक छेउ रहेका घरजग्गा तथा अन्य संरचना हटाउन नसक्दा सडक निर्माण कार्यले गति लिन नसकेको निर्देशनालयका सूचना अधिकारी हरि ओझाले जानकारी दिए ।

‘हामीले सोचेजस्तो प्रगति पाउन सकेका छैनौं । एक वर्षमा सम्पन्न गर्न लक्ष्य थियो तर, कोरोना संकट र विभिन्न कारणले सकिएन,’ उनले रातोपाटीसँग भने, ‘आगामी असारसम्ममा काम सम्पन्न गर्नुपर्ने छ तर, सडक छेउमा पर्ने घरटहरा हटाउन नसक्दा समस्या भइरहेको छ ।’

मुआब्जाको विवाद कायमै

भैसे–भीमफेदी सडकमा केही निजी घर परेकाले मुआब्जा विवाद पनि छ । कोरोना सङ्क्रमण जोखिमले पनि सडक स्तरोन्नति कार्यमा प्रगति हात पार्न समस्या भएको निर्देशनालयका सूचना अधिकारी ओझा बताउँछन् ।

‘सो सडक क्षेत्रमा भीमफेदी गाउँपालिकाका २ र ४ नम्बर वडाका केही व्यक्तिका घर पनि परेका छन् । उहाँहरूले मुआब्जा माग गर्नु भएको छ,’ उनले भने, ‘हामी त्यसको समाधानमा लागेका छौँ । विगतदेखि नै यो समस्याले निर्माण कार्य प्रभावित हुँदै आएको थियो । त्यसैले पनि निर्माण कार्य समयमा पूरा हुने अवस्था रहेन ।’

उनका अनुसार केही घर सार्वजनिक क्षेत्रमा बनेका कारण त्यस्ता घरको मुआब्जा दिन नसकिने भएकाले सडक क्षेत्रबाट घर हटाउन आग्रह गरिएको छ ।

सरकारले कार्यविधि नपठाउँदा थप समस्या

सरकारले सो सडक स्तरोन्नतिमा मुआब्जा विवाद समाधानका लागि ‘सडक पूर्वाधार निर्माण तथा विस्तार क्षतिपूर्ति निर्धारण’ कार्यविधि तयार पारेको छ । उक्त कार्यविधि प्रदेश सरकारको गत फागुन १८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत समेत गरिसकेको छ ।

सरकारले सडक पूर्वाधार निर्माण तथा विस्तारका क्रममा सडक किनारका रहेका निजी घर तथा जग्गाको क्षतिपूर्तिको समस्या समाधानका लागि कार्यविधि तयार पारेर पारित गरेको हो ।

आगामी दिनमा विकासका काम गर्दा निर्माण कार्य भइरहेको क्षेत्रमा परेका घर तथा जग्गाको मुआब्जासम्बन्धी विवाद आवश्यक मापदण्ड अनुसार मूल्याङ्कन गरी उक्त कार्यविधि अनुसार क्षतिपूर्ति वितरण गरिने व्यवस्था छ । तर, सरकारले उक्त कार्यविधि कार्यान्वयनमा भने सक्रियता देखाएको छैन ।

सरकारले हालसम्म सो कार्यविधि कार्यान्वयनका लागि मातहतका कार्यालयमा नपठाउँदा समस्या देखिएको छ । सो कार्यविधि आए क्षतिपूर्ति वितरण कार्य प्रारम्भ हुने सूचना अधिकारी ओझा बताउँछन् ।

‘मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट सडक पूर्वाधार निर्माण तथा विस्तार क्षतिपूर्ति निर्धारण कार्यविधि हामीसमक्ष आएको छैन । हामीले आफ्नो तर्फबाट क्षतिपूर्ति वितरणको सम्पूर्ण काम सकिसकेका छौँ,’ उनले भने, ‘एक चरणको मूल्याङ्कन पनि गरेका छौँ तर, कार्यविधि प्राप्त नहुँदा समस्या भएको छ ।’

निर्देशनालयले गरेको मूल्याङ्कन अनुसार सो सडक क्षेत्रमा रहेका ४१ घर परिवारलाई न्यूनतम २ लाखदेखि २७ लाख रुपैयाँसम्म क्षतिपूर्ति निर्धारण गरिएको उनले बताए ।

निर्देशनालयका अनुसार सो सडक स्तरोन्नतिका लागि क्षतिपूर्तिमा २ करोड २१ लाख ८३ हजार रुपैयाँ खर्च हुनेछ ।

१९ जनाद्वारा मुद्दा दायर

सो सडकमा परेका घर तथा जग्गाको मुआब्जाको माग गर्दै उच्च अदालत पाटन हेटौँडा इजलासमा १९ जनाले मुद्दा दायर गरेका छन् । भैँसे–भीमफेदी सडक स्तरोन्नति कार्यमा आफ्नो कुनै अवरोध गर्ने इच्छा नभएको तर सरकारले सो सडक क्षेत्रमा विगतदेखि बस्दै आएका जनतालाई सुकुमबासी बनाउन नहुने भन्दै १९ जनाले मुद्दा दायर गरेका हुन् ।

भैँसे–भीमफेदी सडक क्षेत्रमा करिव १० रोपनी जग्गा रहेका अमर बहादुर बुढाथोकीले सरकारले आफूहरुलाई सुकुमबासी बनाउन खोजेको आरोप लगाए । ‘सडक विस्तार हुनुपर्छ । विकासमा हाम्रो विरोध होइन तर, वर्षौं विदेशमा गएर कमाएर ल्याएको पैसाले जोडेको सम्पत्ति बिना मुआब्जा कसरी छोड्ने रु हामीलाई सुकुमबासी नै त बनाउन मिल्दैन नि १’ उनले भने ।

आफूले जीवनभरको कमाइबाट जोडेको सम्पत्तिबाट सरकारले बेदखल गर्ने काम गरिरहेको भीमफेदी–४ का श्यामबहादुर लामाले बताए । सो सडक क्षेत्रमा उनको सामान्य घरसहित केही जग्गा पनि पर्छ । सरकारले उनलाई घरको २ लाख रुपैयाँ दिने बताउँदै आएको छ । तर, उनी २ लाख रुपैयाँ लिने पक्षमा छैनन् । उनी घरको क्षतिपूर्तिसँगै जग्गाको मुआब्जा माग गर्दै अदालत पुगेका छन् ।

मुद्दा परेसँगै अदालतले सडक विस्तार काम रोक्न र सो विषयमा जवाफ लेखिपठाउन प्रदेश यातायात पूर्वाधार निर्देशनालयलाई आदेश दिएको थियो । उक्त आदेश अनुसार निर्देशनालयले जवाफ पनि पठाएको सूचना अधिकारी ओझाले बताए । सो मुद्दाको सुनुवाइका लागि चैत २३ गते पेसी तोकिएको छ ।

World Wide Multimedia Center Pvt. Ltd. Long Ad

“काव्य म्युजिक अवार्ड – २०८१” भव्य रुपमा सम्पन्न

“काव्य म्युजिक अवार्ड – २०८१” भव्य रुपमा सम्पन्न

वि.सं.२०८१ असार २५ मंगलवार ०६:३८

 काठमाण्डौ । काव्य म्युजिक सेन्टर र बेलिजाई समुहको संयुक्त आयोजनामा...

पर्वते गायक सुजन बराईलीको नयाँ गीत “रोटी गुलियो” सार्वजनिक

पर्वते गायक सुजन बराईलीको नयाँ गीत “रोटी गुलियो” सार्वजनिक

वि.सं.२०८१ असार २० बिहीवार १०:४२

काठमाडौं। नेपाली सांगीतिक बजार संगीतमय बन्दै गएको छ। पछिल्लो समय...

लोकप्रिय गीतकार एबं कलाकार नकुल ढकाल (नबिन) को नयाँ गीत “बधाई छ बेईमानी” सार्वजनिक

लोकप्रिय गीतकार एबं कलाकार नकुल ढकाल (नबिन) को नयाँ गीत “बधाई छ बेईमानी” सार्वजनिक

वि.सं.२०८१ असार २० बिहीवार ०७:२४

काठमाडौं। नेपाली सांगीतिक बजार संगीतमय बन्दै गएको छ। पछिल्लो समय...

संगीतकार रामु खड्काको नयाँ गीत “तिम्रो नयाँ जिन्दगी सफल होस्” ले चर्चा बटुल्दै (भिडियो सहित)

संगीतकार रामु खड्काको नयाँ गीत “तिम्रो नयाँ जिन्दगी सफल होस्” ले चर्चा बटुल्दै (भिडियो सहित)

वि.सं.२०८१ असार १९ बुधवार १५:३३

काठमाडौं। नेपाली सांगीतिक बजार संगीतमय बन्दै गएको छ। पछिल्लो समय...

विश्वराम कार्कीको यथार्थपरक गीत “तनाबै तनाब छ” सार्वजनिक

विश्वराम कार्कीको यथार्थपरक गीत “तनाबै तनाब छ” सार्वजनिक

वि.सं.२०८१ असार १७ सोमवार १०:४४

काठमाडौं । गायक विश्वराम कार्कीले नयाँ गीत ल्याएका छन् ।...