बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौँडा र संघीय राजधानी काठमाडौँ जोड्ने छोटो मार्गका रुपमा रहेको हेटौँडा–भीमफेदी–काठमाडौँ सडक अन्तर्गत भैँसे–भीमफेदी खण्डको स्तरोन्नति सम्पन्न गर्ने समयावधि ३ महिना बाँकी छ । सरकारले मुआब्जा विवाद सुल्झाउन नसक्दा सडक स्तरोन्नति समयमै सम्पन्न हुन नसक्ने देखिएको छ । समयमै सडकखण्डको निर्माण कार्य नहुँदा हेटौँडाबाट काठमाडौँ जोड्ने २ वटा सडक प्रयोगकर्ताको यात्रा कष्टकर बनेको छ ।

सडक स्तरोन्नतिमा ढिलाइ हुँदा हेटौँडाबाट भैँसे, भीमफेदी, कुलेखानी, फाखेल हुँदै काठमाडौँ र हेटौँडाबाट भैँसे, भीमफेदी, कुलेखानी, सिस्नेरी, दक्षिणकाली हुँदै काठमाडौँ सडक अन्तर्गत भैँसे–भीमफेदी खण्डको यात्रा कष्टकर बन्न पुगेको छ ।

सरकारले सडक स्तरोन्नति कार्यको शिलान्यास भएको डेढ वर्षभन्दा बढी समयसम्म पनि सो सडक क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका व्यक्तिको उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्दा समस्या देखिएको हो ।

निर्माण कम्पनी पुनः म्याद थपको निवेदन पेस गर्ने तयारीमा छ भने निर्माणको रेखदेख लगायतको काम गरिरहेको प्रदेश यातायात पूर्वाधार विकास निर्देशनालय हेटौँडा पनि ठेक्का अवधि थप गर्नुको विकल्प नरहेको बताउँछ ।

हालः सो सडक फराकिलो पार्ने, पर्खाल लगाउनेजस्ता कार्य भइरहेको छ । भैँसेदेखि केही माथिबाट सडकलाई डाइभर्सन गरेर खोलाबाट सवारी सञ्चालन गरिएको छ । निर्माण कम्पनीले स्काभेटर प्रयोग गरेर सडकको दायाँबायाँ खन्ने, माटो पन्छाउने जस्ता कार्य गरिरहेको छ ।

बागमती प्रदेशका तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामेश्वर फुँयालले सो सडक स्तरोन्नतिको शिलान्यास गरेका थिए । २०७७ असार २४ गते कूल ३८ करोड ७८ लाख ८ सय ९७ रुपैयाँ लागतमा सडक स्तरोन्नति कार्यको ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो । एक वर्षभित्र निर्माणकार्य सक्ने गरी सो सडक स्तरोन्नति गर्न भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मातहतको प्रदेश यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय हेटौंडाले निर्माण कम्पनी आशिष र डिएस जेभीसँग ठेक्का सम्झौता गरेको थियो ।

उक्त सम्झौता अनुसार गत असारमै निर्माण कार्य सम्पन्न हुनुपर्ने हो तर कोरोना सङ्क्रमण र विभिन्न कारण भन्दै निर्माण कम्पनीले थप समय माग ग¥यो । सोही अनुसार प्रदेश यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय हेटौंडाले पनि म्याद थप गरिदियो ।

थपिएको म्यादअनुसार निर्माण कम्पनीले २०७९ असार मसान्तसम्म निर्माण कार्य सम्पन्न गरिसक्नु पर्ने हुन्छ तर योजना अनुसार काम हुन नसक्दा समयमै सम्पन्न हुन नसक्ने निश्चित भएको छ ।

राणाकालमा काठमाडौँबाट चित्लाङ, भीमफेदी हुँदै तराई आउने मूलबाटो अन्तर्गतकै करिब ११ दशमलव ५ किलोमिटर लम्बाइको सो सडकखण्डलाई १० मिटर फराकिलो बनाउने उद्देश्य अनुसार काम सुरु गरिएको हो ।

निर्माण कम्पनीले सो सडक चौडा पार्ने, नाला निर्माण गर्ने, तारजाली एवं पर्खाल लगाउने तथा कालोपत्रे गरेर हस्तान्तरण गर्नुपर्ने प्रदेशको यातायात पूर्वाधार निर्देशनालयले जनाएको छ ।

डेढ वर्षमा २६ प्रतिशत प्रगति

भैसे–भीमफेदी सडकखण्ड स्तरोन्नतिको भौतिक प्रगति डेढ वर्षमा २६ प्रतिशत मात्र छ । मुआब्जा विवादका कारण सडक निर्माणको काम अगाडि बढाउन समस्या रहेको प्रदेश यातायात पूर्वाधार निर्देशनालयले जनाएको छ ।

भीमफेदी गाउँपालिकाको २, ४ र ६ नम्बर वडा भएर गएको सो सडक छेउ रहेका घरजग्गा तथा अन्य संरचना हटाउन नसक्दा सडक निर्माण कार्यले गति लिन नसकेको निर्देशनालयका सूचना अधिकारी हरि ओझाले जानकारी दिए ।

‘हामीले सोचेजस्तो प्रगति पाउन सकेका छैनौं । एक वर्षमा सम्पन्न गर्न लक्ष्य थियो तर, कोरोना संकट र विभिन्न कारणले सकिएन,’ उनले रातोपाटीसँग भने, ‘आगामी असारसम्ममा काम सम्पन्न गर्नुपर्ने छ तर, सडक छेउमा पर्ने घरटहरा हटाउन नसक्दा समस्या भइरहेको छ ।’

मुआब्जाको विवाद कायमै

भैसे–भीमफेदी सडकमा केही निजी घर परेकाले मुआब्जा विवाद पनि छ । कोरोना सङ्क्रमण जोखिमले पनि सडक स्तरोन्नति कार्यमा प्रगति हात पार्न समस्या भएको निर्देशनालयका सूचना अधिकारी ओझा बताउँछन् ।

‘सो सडक क्षेत्रमा भीमफेदी गाउँपालिकाका २ र ४ नम्बर वडाका केही व्यक्तिका घर पनि परेका छन् । उहाँहरूले मुआब्जा माग गर्नु भएको छ,’ उनले भने, ‘हामी त्यसको समाधानमा लागेका छौँ । विगतदेखि नै यो समस्याले निर्माण कार्य प्रभावित हुँदै आएको थियो । त्यसैले पनि निर्माण कार्य समयमा पूरा हुने अवस्था रहेन ।’

उनका अनुसार केही घर सार्वजनिक क्षेत्रमा बनेका कारण त्यस्ता घरको मुआब्जा दिन नसकिने भएकाले सडक क्षेत्रबाट घर हटाउन आग्रह गरिएको छ ।

सरकारले कार्यविधि नपठाउँदा थप समस्या

सरकारले सो सडक स्तरोन्नतिमा मुआब्जा विवाद समाधानका लागि ‘सडक पूर्वाधार निर्माण तथा विस्तार क्षतिपूर्ति निर्धारण’ कार्यविधि तयार पारेको छ । उक्त कार्यविधि प्रदेश सरकारको गत फागुन १८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत समेत गरिसकेको छ ।

सरकारले सडक पूर्वाधार निर्माण तथा विस्तारका क्रममा सडक किनारका रहेका निजी घर तथा जग्गाको क्षतिपूर्तिको समस्या समाधानका लागि कार्यविधि तयार पारेर पारित गरेको हो ।

आगामी दिनमा विकासका काम गर्दा निर्माण कार्य भइरहेको क्षेत्रमा परेका घर तथा जग्गाको मुआब्जासम्बन्धी विवाद आवश्यक मापदण्ड अनुसार मूल्याङ्कन गरी उक्त कार्यविधि अनुसार क्षतिपूर्ति वितरण गरिने व्यवस्था छ । तर, सरकारले उक्त कार्यविधि कार्यान्वयनमा भने सक्रियता देखाएको छैन ।

सरकारले हालसम्म सो कार्यविधि कार्यान्वयनका लागि मातहतका कार्यालयमा नपठाउँदा समस्या देखिएको छ । सो कार्यविधि आए क्षतिपूर्ति वितरण कार्य प्रारम्भ हुने सूचना अधिकारी ओझा बताउँछन् ।

‘मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट सडक पूर्वाधार निर्माण तथा विस्तार क्षतिपूर्ति निर्धारण कार्यविधि हामीसमक्ष आएको छैन । हामीले आफ्नो तर्फबाट क्षतिपूर्ति वितरणको सम्पूर्ण काम सकिसकेका छौँ,’ उनले भने, ‘एक चरणको मूल्याङ्कन पनि गरेका छौँ तर, कार्यविधि प्राप्त नहुँदा समस्या भएको छ ।’

निर्देशनालयले गरेको मूल्याङ्कन अनुसार सो सडक क्षेत्रमा रहेका ४१ घर परिवारलाई न्यूनतम २ लाखदेखि २७ लाख रुपैयाँसम्म क्षतिपूर्ति निर्धारण गरिएको उनले बताए ।

निर्देशनालयका अनुसार सो सडक स्तरोन्नतिका लागि क्षतिपूर्तिमा २ करोड २१ लाख ८३ हजार रुपैयाँ खर्च हुनेछ ।

१९ जनाद्वारा मुद्दा दायर

सो सडकमा परेका घर तथा जग्गाको मुआब्जाको माग गर्दै उच्च अदालत पाटन हेटौँडा इजलासमा १९ जनाले मुद्दा दायर गरेका छन् । भैँसे–भीमफेदी सडक स्तरोन्नति कार्यमा आफ्नो कुनै अवरोध गर्ने इच्छा नभएको तर सरकारले सो सडक क्षेत्रमा विगतदेखि बस्दै आएका जनतालाई सुकुमबासी बनाउन नहुने भन्दै १९ जनाले मुद्दा दायर गरेका हुन् ।

भैँसे–भीमफेदी सडक क्षेत्रमा करिव १० रोपनी जग्गा रहेका अमर बहादुर बुढाथोकीले सरकारले आफूहरुलाई सुकुमबासी बनाउन खोजेको आरोप लगाए । ‘सडक विस्तार हुनुपर्छ । विकासमा हाम्रो विरोध होइन तर, वर्षौं विदेशमा गएर कमाएर ल्याएको पैसाले जोडेको सम्पत्ति बिना मुआब्जा कसरी छोड्ने रु हामीलाई सुकुमबासी नै त बनाउन मिल्दैन नि १’ उनले भने ।

आफूले जीवनभरको कमाइबाट जोडेको सम्पत्तिबाट सरकारले बेदखल गर्ने काम गरिरहेको भीमफेदी–४ का श्यामबहादुर लामाले बताए । सो सडक क्षेत्रमा उनको सामान्य घरसहित केही जग्गा पनि पर्छ । सरकारले उनलाई घरको २ लाख रुपैयाँ दिने बताउँदै आएको छ । तर, उनी २ लाख रुपैयाँ लिने पक्षमा छैनन् । उनी घरको क्षतिपूर्तिसँगै जग्गाको मुआब्जा माग गर्दै अदालत पुगेका छन् ।

मुद्दा परेसँगै अदालतले सडक विस्तार काम रोक्न र सो विषयमा जवाफ लेखिपठाउन प्रदेश यातायात पूर्वाधार निर्देशनालयलाई आदेश दिएको थियो । उक्त आदेश अनुसार निर्देशनालयले जवाफ पनि पठाएको सूचना अधिकारी ओझाले बताए । सो मुद्दाको सुनुवाइका लागि चैत २३ गते पेसी तोकिएको छ ।