काठमाडौं, नेपाल

सरकारले हेजिङ नियमावली तयार पारी कार्यान्वयन सुरु गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले भदौ २३ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी हेजिङ नियमावली कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।

विदेशी ऋणमा संचालित परियोजनाको कर्जा तिर्ने समयमा विनिमय दर परिवर्तनको कारण पर्ने असर न्यूनिकरण गर्न सरकारले हेजिङको अवधारणा ल्याएको हो । हेजिङ गर्नको लागि लाग्ने शुल्कको अधिकतम २० प्रतिशतसम्म सरकारले व्यहोर्ने राजपत्रमा प्रकाशित नियमावलीमा उल्लेख छ ।

हेजिङ भनेको अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोषले कायम गरेको स्पेसल ड्रइङ राइट्स् (एस.डी.आर.) भित्र पर्ने विदेशी मुद्रामा कायम गरेको ऋण लगानी फिर्ता हुन सक्ने विदेशी विनियम दर जोखिम न्यूनीकरणको लागि त्यस्तो लगानी गर्दा जुन विनियम दरमा विदेशी मुद्रा बैंकमा जम्मा गरेको हो ।

सोही विनिमय दरमा हेजिङ सम्झौतामा निर्धारण भए बमोजिम ऋणको सावा व्याज भुक्तानी गरी लगानी फिर्ता लैजान पाउने गरी गरिएको विदेशी मुद्राको विनियम दर स्थिर ९लक० गर्ने कार्य हो ।

सरकारले १ सय मेगावाट वा सोभन्दा बढी क्षमताको जलाशययुक्त वा अर्ध जलाशययुक्त परियोजना, २२० केभी वा सोभन्दा बढी भोल्टेज लेभेलको ३० किलोमिटर भन्दा लामो विद्युत प्रसारण लाइनको निर्माण परियोजना, १० किलोमिटर भन्दा लामो मेट्रो वा मोनो रेलमार्गको निर्माण परियोजना, शुल्क लिई संचालन गर्ने सडक, फ्लाइओभर, अण्डरपास, सिग्नेचर पुल वा सुरुङमार्ग निर्माण तथा ५० किलोमिटरभन्दा लामो द्रुतमार्ग निर्माण परियोजना, २ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथिको स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, पर्यटन, सूचना प्रविधि, औद्योगिक पूर्वाधार र शहरी विकास सम्बन्धी पूर्वाधार परियोजना र नेपाल सरकारले निर्णय गरी तोकेका अन्य परियोजनामा हेजिङ सुविधा पाइनेछ ।

हेजिङ गर्ने संस्थाले नै विदेशी विनियम दरको जोखिम, मुद्रा स्फीति जोखिम, परियोजनाको स्वपुँजी र ऋणको अंश, ऋण भुक्तानी गर्नुपर्ने अवधि, अन्तरमुद्रा प्रचलित व्याजदर, जोखिमको व्यवस्थापन तथा हस्तान्तरण र परियोजनाको प्रकृति समेको आधारमा हेजिङ शुल्क निर्धारण गर्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ ।

नियमावलीका अनुसार १ सय मेगावाट वा सोभन्दा बढी क्षमताको जलाशययुक्त वा अर्ध जलाशययुक्त विद्युत परियोजनाको हेजिङमा सरकारले ५ प्रतिशत हेजिङ शुल्क व्यहोर्ने छ भने ४० प्रतिशत शुल्क व्यवसायिक संस्थाले व्यहोर्नु पर्नेछ । यस्तै, २२० केभी वा सोभन्दा बढी भोल्टेज लेभेलको ३० किलोमिटरभन्दा लामो विद्युत प्रसारण लाइनको निर्माणमा हेजिङ शुल्कको २० प्रतिशत सरकारले र ३५ प्रतिशत शुल्क व्यवसायिक संस्थाले व्यहोर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

१० किलोमिटर भन्दा लामो मेट्रो वा मोनो रेलमार्गको निर्माण परियोजनामा हेजिङ शुल्कको ५ प्रतिशत सरकारले र ३० प्रतिशत व्यवसायिक संस्थाले, शुल्क लिई संचालन गर्ने सडक, फ्लाइओभर, अण्डरपास, सिग्नेचर पुल वा सुरुङमार्ग निर्माण तथा ५० किलोमिटर भन्दा लामो द्रुतमार्ग निर्माण परियोजनामा सरकारले १० प्रतिशत र व्यवसायिक संस्थाले ३० प्रतिशत हेजिङ शुल्क व्यहोर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

नियमावलीका अनुसार अन्तराष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय विमानस्थलको निर्माण तथा क्षमता विस्तार आयोजनामा सरकारले २० प्रतिशत र व्यवसायिक संस्थाले ३० प्रतिशत, २ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथिको स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, पर्यटन, सुचना प्रविधि, औद्योगिक पूर्वाधार र शहरी विकास सम्बन्धी पूर्वाधार परियोजनामा सरकारले १० प्रतिशत र व्यवसायिक संस्थाले २० प्रतिशत तथा नेपाल सरकारले निर्णय गरी तोकेका अन्य परियोजनामा सरकारको निर्णय बमोजिम बढीमा २० प्रतिशत हुने गरी सरकारले हेजिङ शुल्क व्यहोर्ने भनिएको छ ।

व्यवसायिक संस्था भनेको परियोजना स्वीकृत गर्ने वा अनुमति दिने नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व रहेको प्राधिकरण, निगम, संस्थान, कम्पनी, कोष वा अन्य यस्तै प्रकृतिको संस्था हो । लगानी वोर्डलाई पनि व्यवसायिक संस्थाभित्र राखिएको छ ।

विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट कर्जा लिएर नेपालमा परियोजना बनाउने व्यवसायीलाई विनिमय दरमा आउने परिवर्तनको कारण धेरै आर्थिक नोक्सानी नहोस् भनेर सरकारले हेजिङ अवधारणा ल्याएको हो ।