शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारका लागि सत्तारुढ गठबन्धनको कार्यदलले तयार पारेको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा मधेसका मागहरु पनि समेटिएका छन् । सत्तारुढ गठबन्धनमा आवद्ध नेपाली काँग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी नेपाल सम्मिलित कार्यदलले सरकारको साझा न्यूनतम तयार पारेको हो ।

संविधान संशोधन, नागरिकताको समस्या समाधान, लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक, आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेकालाई रिहा गर्ने, झुठा मुद्दा फिर्ता लिने, समानुपातिक समावेशी लगायतका विषय सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ । उल्लेखनीय छ, यी माग लामो समयदेखि मधेसवादी दलले उठाउँदै आएका थिए ।

सत्तारुढ गठबन्धनमा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा समेत सामेल भएको र जसपाले नै काँग्रेस र माओवादी केन्द्रसँगको सहकार्यमा ती मुद्दालाई सरकारको साझा न्यूनतम् कार्यक्रमका रुपमा समावेश गराएको स्रोत बताउँछ । त्यसो त, केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको उत्तरार्द्धमै पनि काँग्रेस र माओवादी केन्द्रले मधेसका माग पूरा गर्न आफूहरु प्रतिबद्ध रहेको जनाएका थिए ।
तर जसपा नेपालकै अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पक्षले भने ओलीसँग सहकार्य गर्ने निर्णय लिएपछि जसपा पनि आन्तरिक विवादको दलदलमा फसेको थियो । यद्यपि उपेन्द्र यादव पक्षले काँग्रेस र माओवादी केन्द्रसँगको सहकार्यलाई जारी राख्दै आएको थियो ।

हाल जसपाको वैधानिकता पाएका उपेन्द्र यादवका सामु मधेसका ती माग पूरा गराउनुपर्ने चुनौती छ । त्यसैले पनि सत्तारुढ गठबन्धनले मधेसका विभिन्न मागलाई समेटेर साझा न्यूनतम कार्यक्रम तयार पारेका छन् । साझा न्यूनतम कार्यक्रममा राजनीतिक दलहरूको सहमतिमा संविधान संशोधनका लागि पहल गर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै जसपा नेपालले उठाउँदै आएको नागरिकता समस्या समाधानको विषयलाई पनि साझा न्यूनतम कार्यक्रममा समेटिएको छ ।

संसदमा विचाराधीन नागरिकता विधेयकसहित अति आवश्यक विधेयकहरुहलाई संसदबाट पारित गराउने पनि साझा न्यूनतम कार्यक्रममा उल्लेख छ । संविधान प्रदत्त सामाजिक न्यायको हक सुनिश्चितताका लागि समानुपातिक समावेशीताको सिद्धान्तलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता पनि साझा न्यूनतम कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

यसैगरी मधेस तथा थरूहट आन्दोलनका बारेमा अध्ययन गरी तयार पारिएको प्रतिवेदन (लाल आयोग प्रतिवेदन) सार्वजनिक गर्ने प्रतिवद्धता पनि जनाइएको छ । साझा न्यूनतम कार्यक्रममा लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने उल्लेख छ । जसपा नेपालले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न लामो समयदेखि माग गर्दै आएको थियो ।

तराई मधेसमा भएका विभिन्न आन्दोलनका क्रममा लगाइएका मुद्दाहरूको पुनरावलोकन गरी अन्यायपूर्वक बन्दी बनाइएकाहरुको रिहाइ गर्ने सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा उल्लेख छ । तराई मधेस लगायत विभिन्न क्षेत्रमा संघर्ष गरेका समूहहरूसँग सरकारले गरेका सहमतिलाई तदारुकताका साथ कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धतालाई पनि सरकारले साझा न्यूनतम कार्यक्रमको अङ्ग बनाएको छ ।