काठमाडौं। सरकारले अनलाइन सञ्चार माध्यमको दर्ता सूचना तथा प्रशारण विभागबाटै हुने निर्णय गरेको छ। बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको सञ्चार, सूचना तथा प्रविधिमन्त्री जगदिश खरेलले जानकारी दिए।

‘छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी ऐन २०४८ बमोजिम अनलाइन सञ्चार माध्यम दर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि सूचना तथा प्रशारण विभागका महानिर्देशकलाई स्थानीय अधिकारीको रुपमा तोक्ने निर्णय भएको छ,’ सञ्चारमन्त्री खरेलले भने। यसको मतलब अब अनलाइन दर्ता तथा नवीकरण जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट गर्नुपर्ने छैन।

पूर्ववत: रुपमा सूचना विभागबाट नै यथावत् रुपमा गर्न सकिने सञ्चारमन्त्री खरेलले बताए। यसअघि सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत गरेको छापाखाना तथा प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, २०४८ को व्यवस्थाअनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट अनलाइन दर्ता हुने व्यवस्था गरेको थियो। बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो व्यवस्था खारेज गर्दै पूर्ववत: अवस्थामै फर्काएको हो।