एमाले निकट अनेरास्ववियुले कानुन विषयको प्राध्यापक पदपूर्तिका लागि गरिएको विज्ञापन सच्याउन त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगसँग माग गरेको छ । सेवा आयोगमा मागपत्र बुझाउँदै अनेरास्ववियुले कार्यकारी परिषद्‌बाट शिक्षक नियुक्तिको सिफारिससम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ मा मिति २०८० असोज २१ गते संशोधन भई कार्यान्वयनका लागि त्रिवि सेवा आयोगमा पठाइएको भए पनि पुरानै कार्यविधिका आधारमा विज्ञापन गरिएको भन्दै रद्द गर्न भनेको हो ।

विद्यमान कानुनलाई बेवास्ता गरेर निश्चित सहप्राध्यापकलाई मात्रै प्राध्यापकमा पदपूर्ति गर्न खोजिनु सेवा आयोगको यस कदम बदनीयतपूर्ण काम भएको मागपत्रमा उल्लेख छ । ‘विश्वविद्यालयका प्राध्यापकको नियुक्ति र बढुवाका लागि विज्ञापन सार्वजनिक गरेको दिनसम्म विश्वविद्यालयका जुन ऐन, विनियम क्रियाशील छ, प्राध्यापक तथा कर्मचारी छनोट प्रक्रियामा पनि सोही लागू गरिनु पर्ने व्यवस्था र अभ्यास भए तापनि सेवा आयोगमार्फत सीमित व्यक्ति र समूहलाई त्रिविमा प्राध्यापक बनाउन खोज्नु सेवा आयोग अध्यक्षमा चलाखी, बदमासी र राजनीतिक आस्था हाबी हुनु हो,’ भनिएको छ ।

सेवा आयोगले गत वैशाख १ गते कानुन विषयका ९ जना प्राध्यापक पदपूर्तिका लागि विज्ञापन गरेको छ । प्रकाशित विज्ञापन तत्काल खारेज गरी विद्यमान सबै सम्बन्धित कानुन समेत सक्रिय रहने गरी पुनः अर्को सूचना जारी गर्न अनेरास्ववियु त्रिवि कमिटीका अध्यक्ष रुमकान्त के सि ले माग पत्र बुझाएका हुन् ।