देउवा प्रधानमन्त्री बनेको १७ दिन बितिसक्यो

नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा २०७८ असार २९ देखि १७ महिनाका लागि प्रधानमन्त्री बनेका छन् । उनले साउन ३ गते विश्वासको मत पनि पाइसकेका छन् । सत्तारोहणसँगै देउवामाथि प्रश्न उब्जेको छ – कम्युनिस्टहरूको वैशाखीमा अडिएको यो सरकारले साढे १६ महिना कसरी गुजार्ला ?

सामान्यतः सरकार गठनको सुरुको सय दिनलाई ‘हनिमुन पिरियड’ मानिन्छ । यस अवधिमा विपक्षीले सरकारलाई खासै आलोचना नगरी पर्खेर हेर्ने चलन छ । तर, ‘भूतले खाजा खानेबेला’ मा प्रधानमन्त्री बनेका देउवालाई आफ्नो पाँचौँ कार्यकालमा ‘हनिमुन’ मनाउने फुर्सद छैन ।

देउवा प्रधानमन्त्री बनेको १७ दिन बितिसक्यो । अहिले सम्म मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएको छैन । सरकार बनेको दुई सातामै सत्तारुढ गठबन्धनभित्र खटपट देखिन थालेको छ । गठबन्धनभित्र अलमल र अन्तर्विरोध देखिएको छ । सरकार सञ्चालनको साझा कार्यक्रम वा कार्यविधि बन्न सकेको छैन । आचार संहिता छैन । सत्ता साझेदारीमा भागबन्डा नै मिलेको छैन । ‘पल्टिनियाँ आइसके, खाना–दाना तयार छैन’ भन्ने आहानजस्तै स्थिति छ ।

स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठको नियुक्तिलाई लिएर प्रधानमन्त्री देउवामाथि आलोचना सुरु भइसकेको छ । एमसीसीको विषयमा पनि गठबन्धनमा खटपट देखिन थालेको छ । माधव नेपाल पक्षका नेता भीम रावलले संसदमा कडा भाषणै गरिसके । संसदमा एक सिट रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चाको असन्तुष्टिले मात्रै गठबन्धनको गणितलाई खासै असर नपार्ला, तर राजनीतिक मनोविज्ञानमा यसले अवश्य प्रभाव पार्छ ।

देशभर कोरोना सङ्क्रमणको दर दिनहुँ बढिरहेको छ । झापामा लकडाउन नै सुरु भइसक्यो । महामारीको जोखिम बढ्दै जाँदा सरकारले विगतकै जस्तो आलोचना खेप्नुपर्ने स्थिति आउन सक्ने देखिन्छ । भण्डारणमा रहेको खोपसमेत सरकारले चाँडो जनतामा पुर्‍याउन सकेको छैन । तीज लगायतका चाडबाड नजिकिनै लागेका बेला जनस्वास्थ्यको जोखिम थप चिन्ताको विषय बनेको छ । दसैँसम्म के हुने हो, थाहा छैन । कोरोनाका कारण काँग्रेसकै महाधिवेशन के हुने हो, पत्तो छैन ।

ओली सरकारले अध्यादेशबाट ल्याएको बजेटलाई देउवा सरकारले न आत्मसाथ गर्न सकेको छ, न संशोधन । बजेटलाई कारण देखाउँदै मौद्रिक नीतिसमेत रोकिएको छ । अर्थमन्त्रीले ल्याउने भनेको श्वेतपत्र अझै जारी हुन सकेको छैन । कोरोना पीडित व्यवसायीहरुका लागि सरकारले राहतका कार्यक्रम ल्याउन सकेको छैन । सरकार कुहिरोको कागजस्तै अलमलिएको प्रतीत हुन्छ ।

अहिलेको गठबन्धन सरकार केपी ओलीको असफलताको जगमा खडा भएको हो । ओलीले संविधान मिचेका कारण संविधानलाई लिकमा ल्याउनका लागि भएको प्रतिगमनविरोधी आन्दोलनको संश्लेषणका रूपमा यो सरकार बनेको हो । तर, आम जनता र नागरिक समाजले सच्चिएको सरकार हेर्न चाहेका थिए, जुन अपेक्षा यो सरकारले पूरा गर्ने सम्भावना कमै देखिन्छ । १७ दिनमै १७ महिनाको सङ्केत देखिइसकेको छ ।

झन्डै दुईतिहाइ बहुमत पाएका केपी शर्मा ओलीले सबैको विश्वास जितेर शासन चलाउन नजान्दा काँग्रेस सभापति देउवालाई बीचैमा ‘भाउँतो’ आइलागेको हो । देउवासामु मूलतः ७ वटा समस्या देखिन्छन् ।

१. गठबन्धनको गलपासो

अहिलेको सरकार नेपाली काँग्रेस, माओवादी, जसपा, एमाले९माधव नेपाल समूह० र राष्ट्रिय जनमोर्चा सम्मिलित गठबन्धनबाट बनेको हो । संविधानको धारा ७६ ९५० अनुसार बनेको सरकार तत्कालै ढलिहाल्ने सम्भावना त छैन, तर, बजेट र कानुनहरू निर्माणका सन्दर्भमा भने यो गठबन्धन गलपासो बन्ने सम्भावना छ ।

साउन ३ गते प्रतिनिधिसभामा देउवाले विश्वासको मत लिँदा १६५ मत पाए । विपक्षमा ८३ मत खस्यो । संसदमा कायम २७१ सदस्य मध्ये देउवालाई बहुमतका लागि १३६ मत चाहिन्थ्यो, उनले अधिक २९ मत पाए । प्रधानमन्त्री देउवाले नेपाली काँग्रेसको ६१, माओवादीको ४९, जसपा ९दुवै समूह० को ३२, एमालेको २२ र जनमोर्चाको एक भोटसमेत जोडेर १६५ मत पाएका हुन् ।

यसरी सहजै विश्वासको मत पाए पनि देउवा नेतृत्वको गठबन्धन यति तरल छ कि सरकारले सांसदबाट पारित गराउनुपर्ने कानुनहरूमा कसरी बहुमतबाट जुटाउने रु एमसीसी पारित होला कि नहोला रु बजेट पारित होला कि नहोला रु यहाँ बहुमत नपुगेर समस्या आउन सक्ने देखिन्छ ।

धारा ७६९५० को सरकार बनाउने प्रयोजनका लागि समर्थन गर्दा ह्विप नलाग्ने अदालतले भनेपछि माधव समूहका २२ जनाले देउवालाई सहजै मतदान गरे । तर, कानुन वा बजेट बनाउने बेलामा माधव पक्षका २२ सांसदले ह्विप उल्लङ्घन गरे भने उनीहरूमाथि पार्टीबाट निष्कासनको कारबाही हुन सक्छ ।

यस्तो अवस्थामा एमालेका २२ र दलविहीन बन्न पुगेका महन्थ ठाकुर पक्षका १०र११ जनाले देउवालाई भोटिङ गरेनन् भने बजेटलगायत कुनै पनि विधेयकहरू पास नहुने अवस्था आउन सक्छ । त्यो स्थितिमा प्रतिनिधिसभामा हुने मतदानहरूमा सत्ता पक्षले १३२र३३ मत मात्रै मत पाउन सक्छ, जबकि बहुमतका लागि १३६ मत चाहिन्छ ।

अहिले गठबन्धनका सहयात्री दलहरूको समस्याको ‘ब्यागेज’समेत प्रधानमन्त्री देउवाको थाप्लोमा छ । कुर्सीका लागि माओवादीमा भइरहेको झगडाको प्रभाव सरकारको काममा सोझै पर्छ, परिरहेको छ । त्यस्तै, उपेन्द्र यादव पक्षका नेताहरूको आन्तरिक विवादले पनि असर पार्छ, पारिरहेको छ ।

अहिलेसम्म मन्त्रिमण्डल विस्तार हुन नसक्नु, बजेटबारे ठोस निर्णय नआउनु अनि साझा नीति तथा कार्यक्रम नबन्नु गठबन्धनका पार्टनरहरूको यही समस्याको परिणाम हो । प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्रीहरूको नाम छिटो देऊ भनेका भन्यै छन्, तर, माओवादी र जसपाले नामै दिन सकेका छैनन् । स्वयं काँग्रेसभित्रको हालत पनि त्यस्तै छ ।

गठबन्धनको खुकुलो पक्ष के छ भने माधव नेपाल समूहले अलग्गै दलको आकार लिन सकेको छैन । एमालेमा पार्टी एकताको सम्भावना प्रबल बन्दै गएको छ । यो स्थितिले गर्दा देउवाका लागि माधव नेपाल समूह भरपर्दो एवं वैधानिक सत्ता साझेदार होइन ।

जसपाले सरकारमा जानुअघि नै देउवासँग केही लिखित प्रतिबद्धता खोजेको छ । यही कारण उसले गठबन्धनको न्यूनतम कार्यक्रमसहित औपचारिक सम्झौता हुनुपर्ने माग गरेको छ । उसले सत्ता साझेदारीमा ‘सम्मानजनक’ भाग खोजेको छ । काँग्रेसले उपयुक्त व्यवहार देखाएन भने जसपा कुनै पनि बेला ओली सरकारबाट बाहिरिएजस्तै देउवा गठबन्धनबाट पनि ‘मुभ’ हुन सक्छ । उपेन्द्र यादवको विद्रोही चरित्र नै यही हो ।

त्यसै गरी प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी पनि बलियो तर विश्वासिलो साझेदार होइन भन्ने देउवाले विगतको इतिहासबाटै बुझेका छन् । हिजो सरकारमा काँग्रेससँगै बसेर चुनावमा चाहिँ एमालेसित गठबन्धन गरेका प्रचण्डको विगत देउवाले झलझली सम्झेकै हुनुपर्छ ।

भोलि फेरि माधव नेपाल पक्ष एमालेमा हाबी भयो र एमाले–माओवादीवीच वाम एकताको कुरा उठ्यो भने ‘कि लाऊ माया उहीतिर, कि लाऊ मैतिर, निर नलाऊ दुईतिर’ भन्ने गीत गाउनुपर्ने स्थिति आउन सक्छ । एमाले नेता युवराज ज्ञवालीले भनिसके, – चुनावमा एमाले र माओवादी मिल्ने सम्भावना छ ।

आगामी चुनावमा नेपाली काँग्रेसले बहुमत ल्याउने आङ्कलन सबैतिरबाट भइरहेका बेला माओवादी पार्टीमा चाहिँ कतै नटाँसिइकन एक्लै चुनावै लड्न नसकिने मानसिकता जब्बर बनेको छ । २०७४ मा एमालेसँग टाँसिएर चुनाव लडेको माओवादीले आगामी चुनावमा काँग्रेसको ओत खोज्ने निश्चित छ । त्यसबेला काँग्रेसले माओवादीलाई ‘न्युट्रलाइज’ गर्न सकेन भने प्रचण्ड फेरि एमालेतिरै जाने सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन ।

हुन त प्रचण्डले नेपाली काँग्रेसलाई ‘केपी ओलीभन्दा वामपन्थी’ भनिसकेका छन् । तर, यो पनि नभुलौँ कि २०७४ को चुनावमा प्रचण्डले ‘नेपाली काँग्रेस अब सकियो’ भनेका थिए ।

०७४ मा एमालेले जसरी माओवादीलाई उपयोग गर्‍यो, ०७९ मा काँग्रेसले त्यसैगरी सम्मानजनक सिटहरू दिएर उपयोग गरेन भने माओवादीको हालत त पातलो होला नै, सँगैसँगै काँग्रेसको बहुमत पाउने यात्रामा पनि ठेस लाग्न सक्छ ।

त्यसर्थ, अहिलेको काँग्रेस–माओवादी गठबन्धनलाई आगामी चुनावसम्मै बचाएर लैजानुपर्ने चुनौती देउवाका सामुन्नेमा छ । यसका लागि माओवादीले मागे जति मन्त्रालय र राजनीतिक नियुक्तिहरू दिँदै जानुपर्ने बाध्यतामा छन् देउवा ।

२. नानीदेखिको बानी

लोकतन्त्रप्रति नेपाली काँग्रेस सैद्धान्तिक रूपमा उदार देखिए पनि सुशासनको मामिलामा भने प्रधानमन्त्री देउवाको विगत सम्झन लायक छैन । भ्रष्टाचार, घुसखोरी र कमिसनतन्त्रमा काँग्रेसका नेताहरू उदार देखिँदै आएका छन् । देउवा पनि यसमा अछुतो छैनन् । उनी ठेकदारहरू र बिचौलियाहरूबाट घेरिएका छन् ।

अब प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्नो पुरानो बानी सुधारेनन् भने उनको कार्यकालमा भ्रष्टाचार र कमिसनका खेलहरू मौलाउने खतरा छ । तीन वर्षसम्म ओलीको छायाँ परेका कारण भोकाएका ‘पावर ब्रोकर’ हरुले सरकारलाई यो १७ महिनामा चौतर्फी घेराबन्दीमा पार्ने गम्भीर खतरा छ । परिणामस्वरूप सरकारले जति–जति दिन गुजार्दै जान्छ, त्यति नै काँग्रेस र देउवाको अलोकप्रियता बढ्दै जाने सङ्केत देखिइसकेको छ ।

अब यी समस्याहरूबाट जोगिने हो भने प्रधानमन्त्री देउवाले ‘नानीदेखि लागेका बानीहरू’ छाड्नैपर्छ । रक्सी र घुस उनका लागि हानिकारक छन् । अन्यथा, आगामी १७ महिनामा देउवाको सफेद दौरामा के–कति हिलो लाग्ने हो, अहिल्यै भन्न सकिँदैन ।

३. वर्ग चरित्र

नेपाली काँग्रेसको वर्ग चरित्र मूलतः उपल्लो वर्गको हित र स्वार्थको प्रतिनिधित्व गर्नु हो । मजदुर वर्गको हित, सामाजिक सुरक्षा र गरिब लक्षित कार्यक्रमभन्दा पनि पुँजीपति र ‘पावर ब्रोकर’हरुको हितलाई ध्यान दिने काम विगतदेखि नै नेपाली काँग्रेसले गर्दै आइरहेको छ । उसले सामाजिक न्यायसहितको लोकतन्त्रभन्दा पनि विश्वमा बदनाम भइसकेको उदार पुँजीवादमा जोड दिँदै आएको छ ।

अहिले स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीमा उमेश श्रेष्ठलाई रोजेर प्रधानमन्त्री देउवाले उनी कुन वर्गको सेवा गरेका छन् भन्नेबारे स्पष्ट सन्देश दिइसकेका छन् । अबको १६र१७ महिनासम्म यो क्रम अरू बढ्दै जाने सम्भावना छ । काँग्रेसले सामाजिक न्याय, समानता र समाजवादी नीतिहरूको साटो उदार पुँजीवादी कुलीनतन्त्रको अभ्यास गर्ने खतरा बढी छ । र, यो बेला निरन्तरको जनदबाबले मात्रै काँग्रेसको उदार पुँजीवादी वर्ग चरित्रलाई सामाजिक न्यायसहित लोकतन्त्रको बाटोमा खिच्न सकिनेछ ।

हुन त काँग्रेसको नेतृत्वमा बनेको सरकारमा माओवादी लगायतका कम्युनिस्ट पनि छन् । तर, माओवादीका नेताहरूको वर्ग चरित्र काँग्रेसको जस्तै बनिसकेको छ । काँग्रेस र माओवादी नेताहरूको वर्ग चरित्र दुई मुखे ‘भारन्ड चरो’ जस्तै छ ।

यदि माओवादी नेताहरूले आफ्नो पुरानो वर्गीय धरातल नछाडेको भए उनीहरूले गठबन्धनभित्रै ‘वर्गसंघर्ष’ चलाएर काँग्रेसलाई सच्याउने ‘प्रेसर ग्रुप’को भूमिका खेल्न सक्थे । तर, जसरी हिजो ओली र प्रचण्डबीच चोचोमोचोका आधारमा शासन चल्यो, अहिले देउवा र प्रचण्डबिच त्यस्तै चोचोमोचोकै आधारमा शासन चल्ने खतरा देखिएको छ । शिक्षा र स्वास्थ्यका व्यापारीलाई मन्त्री बनाउने सवालमा काँग्रेस–माओवादी दुबैको चोचोमोचो मिल्नु यसको ज्वलन्त नमुना हो ।

काँग्रेसको वर्ग चरित्र अनि माओवादीको ‘आत्मसमर्पण’ हेर्दा यो सरकार आउँदो साढे १६ महिनामा जनतामा अलोकप्रिय बन्ने र काँग्रेस–माओवादीबीच ‘भाग शान्ति जय नेपाल’मै बित्ने खतरा बढी देखिन्छ । यो अवधिमा सरकारले भूमिहीन, सुकुम्बासी, मजदुर र गरिबहरूको भन्दा बढ्ता उपल्लो वर्गकै स्वार्थहरूको सेवा गर्ने सम्भावना प्रबल देखिन्छ ।

४. कोरोना ‘फ्याक्टर’

कोरोना महामारीको विषय झट्ट हेर्दा गैर राजनीतिक जस्तो लाग्छ । तर, यो राजनीतिक विषय बनिसक्यो । सङ्क्रमण दर बढ्यो भने लकडाउन गर्नेरनगर्नेबारे सरकारले निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ । लकडाउन गरौँ, अर्थतन्त्रलाई असर गर्छ । नगरौँ, जनस्वास्थ्यमाथि असर गर्छ । यस्तो स्थितिमा सरकारमाथि ठूलो दबाब पर्न सक्छ ।

खोप खरिद र यसमा हुने आर्थिक चलखेलको विषयलाई पनि सरकारको सफलता–असफलतासँग जोडेर हेर्ने गरिन्छ । साथै खोप खरिदले विदेश सम्बन्धको हाम्रो क्षमतालाई पनि मापन पनि गर्दछ ।

महामारी बढ्दै गयो तर सरकारले समयमै खोपको प्रबन्ध गर्न सकेन भने आगामी चुनावमा काँग्रेस–माओवादीले यसको मूल्य चुकाउनुपर्ने स्थिति आउन सक्छ । त्यसैले ‘कोरोना फ्याक्टर’ पनि प्रधानमन्त्री देउवाका लागि एउटा समस्याको विषय हो ।

५. समयको बन्देज

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका समस्याहरूको सूची बनाउँदा समयको बन्देज पनि उनका लागि एउटा ठूलै समस्या हो । प्रधानमन्त्रीमा रहेर धेरै समय अलमल गर्ने देउवालाई फुर्सद छैन ।

देउवाले संसदमा विश्वासको मत लिँदै गर्दा सरकारको प्राथमिकता खोप, खोप र फेरि पनि खोप भएको बताएका छन् । यो सरकारले दीर्घकालीन महत्त्वका विकास निर्माणमा कामहरू ध्यान दिनका लागि पर्याप्त समय छैन ।

प्रथमतः खोपको प्रबन्ध र कोरोना महामारीले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावबारे राहतमूलक नीति लिनुपर्ने देखिन्छ । दोस्रो – आगामी फागुनमा स्थानीय चुनाव गर्नुपर्ने दायित्व सरकारको काँधमा छ । त्यसपछि आगामी मङ्सिरमा प्रदेश र सङ्घको चुनाव सम्पन्न गरेर जननिर्वाचित सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नु नै यो सरकारको दायित्व हो । यसका लागि सरकारसँग पर्याप्त समय छैन ।

६. काँग्रेसको आन्तरिक सङ्कट

चुनाव जितेर केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा देशमा बहुमतको सरकार थियो । तर, पार्टीको आन्तरिक झगडाका कारण झन्डै दुई तिहाइ बहुमत ल्याएको पार्टी प्रतिपक्षमा खुम्चिन बाध्य भयो ।

अहिले नेपाली काँग्रेस महाधिवेशनको सँघारमा छ । यस्तो बेला पार्टीभित्र अन्तर्विरोध बढ्नु स्वभाविकै हो । महाधिवेशनको मुखमा देउवा असफल भएमा पार्टीको सत्तामा आफू पुग्न सक्छु भन्ने देउवाका प्रतिद्वन्द्वी काँग्रेस नेताहरूलाई लाग्यो भने एमालेको रोग नेपाली काँग्रेसमा नसर्ला भन्न सकिँदैन । यसमा प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्रीहरू छान्दा वा राजनीतिक नियुक्तिहरू गर्दा रामचन्द्र पौडेल पक्षलाई कति महत्त्व दिन्छन् भन्ने कुराले अर्थ राख्छ ।

नेपाली काँग्रेस आगामी भदौमा वा त्यसपछिको हिउँदमा महाधिवेशनमा गयो नै भने पनि यसले केही समय सरकारको काममा ‘डिस्टर्ब’ हुन सक्छ । किनभने, प्रधानमन्त्री देउवाले फेरि सभापतिमा उठ्छु भनिसकेका छन् । यसक्रममा देउवाले सत्ताको दुरुपयोग गर्ने वा आफ्नो गुटलाई मात्र प्राथमिकता दिने सम्भावना रहन्छ र त्यो भएमा केपी ओलीलाई जस्तै देउवालाई पनि आफ्नै पार्टीबाट असहयोग हुने र खुइल्याउने कामको सुरुवात हुन सक्छ ।

यो समस्याबाट बच्ने हो भने अब देउवाले पार्टी सभापतिको दाबी छाडेर सरकारको काममा मात्रै ध्यान दिए भने उनीमाथि पार्टीको असहयोग टर्न सक्छ र पार्टीमा उनको नैतिक उचाइ बढ्न रहन सक्छ । अन्यथा, पार्टीभित्रको आन्तरिक किचलो प्रधानमन्त्री देउवाका लागि उल्झनको विषय बन्न सक्छ । र, उनको हालत केपी ओलीको जस्तो बन्न सक्छ ।

७. विपक्षीको घेरा

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आन्तरिक सङ्कटहरूका साथै बाह्य सङ्कटहरूको घेराबन्दीमा पनि छन् । विशेष गरी सत्ताबाट बाहिरिएका केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको एमाले पार्टी प्रधानमन्त्री देउवाका लागि बलियो चुनौती हो ।

अबको १७ महिनामा देउवा सरकार अलोकप्रिय साबित भयो भने चुनावमा त्यसको प्रत्यक्ष लाभ उठाउने शक्ति पनि नेकपा एमाले नै हो । यसर्थ एमालेको सम्पूर्ण शक्ति देउवालाई असफल सिद्ध गर्न लागिपर्ने निश्चित छ ।

संसद्को गणितले साथ नदिएको एमाले अब साइबर सेनामार्फत प्रचार युद्ध छेडेर भए पनि गठबन्धन सरकारलाई असफल सिद्ध गर्न र उसको भण्डाफोर गर्नतिर लाग्ने सम्भावना छ ।

अहिले एमालेलाई परेको अप्ठ्यारो पार्टीको आन्तरिक विवाद समाधान गर्न नसक्नु मात्र हो । ओली र माधव नेपाल पक्षबीच एकता भयो भने सत्तारुढ गठबन्धनलाई भारी पर्न सक्छ ।

World Wide Multimedia Center Pvt. Ltd. Long Ad

भाजपाकाे उम्मेदवारकाे रूपमा चुनावी मैदानमा उत्रिए पियुष गोयल

भाजपाकाे उम्मेदवारकाे रूपमा चुनावी मैदानमा उत्रिए पियुष गोयल

वि.सं.२०८१ जेठ ५ शनिवार १३:०१

काठमाडौं । मुम्बई नार्थकाे लाेकसभा सिटमा भाजपाकाे बलियाे पकड छ...

त्रि वि सेवा आयोगको चरम लापरबाही, संसोधित नियमलाई लत्याउदै विज्ञापन प्रकाशन

त्रि वि सेवा आयोगको चरम लापरबाही, संसोधित नियमलाई लत्याउदै विज्ञापन प्रकाशन

वि.सं.२०८१ वैशाख १० सोमवार १२:५६

एमाले निकट अनेरास्ववियुले कानुन विषयको प्राध्यापक पदपूर्तिका लागि गरिएको विज्ञापन...

“तमु ल्होसार” जस्ता पर्वहरू राष्ट्रको अमूल्य निधि भएको र यस्ता पर्वले विविधतामा एकता कायम गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ : गणेश प्रसाद तिमिल्सिना

“तमु ल्होसार” जस्ता पर्वहरू राष्ट्रको अमूल्य निधि भएको र यस्ता पर्वले विविधतामा एकता कायम गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ : गणेश प्रसाद तिमिल्सिना

वि.सं.२०८० पुस १५ आइतवार ०४:११

काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल्सिनाले "तमु ल्होसार"...

दिपाशा बिसीको १३ औं पुन्यतिथीको अवसरमा अमेरिका देखी शंकर बिसीको खुल्ला पत्र, अर्काे जुनी लियौ भने कलाकार नहुनु बहिनी

दिपाशा बिसीको १३ औं पुन्यतिथीको अवसरमा अमेरिका देखी शंकर बिसीको खुल्ला पत्र, अर्काे जुनी लियौ भने कलाकार नहुनु बहिनी

वि.सं.२०८० मंसिर ४ सोमवार १७:५७

काठमाडौं । मोडल तथा नायिका दिपाशा बिसीको कार्तिक २३ गते...

भूकम्प पीडितका लागि चीनले १० करोड बराबरको राहत पठाउने

भूकम्प पीडितका लागि चीनले १० करोड बराबरको राहत पठाउने

वि.सं.२०८० कात्तिक १८ शनिवार १५:३३

जाजरकोटमा गएराति आएको शक्तिशाली भूकम्पपीडितहरूका लागि छिमेकी चीन सरकारले १०...

दर्पण संगीतालयको आयोजनामा बिजया, शुभ दिपावली तथा छट पर्वको पावन अवसरमा “शुभकामना सांगीतिक साँझ – २०८०” सम्पन्न

दर्पण संगीतालयको आयोजनामा बिजया, शुभ दिपावली तथा छट पर्वको पावन अवसरमा “शुभकामना सांगीतिक साँझ – २०८०” सम्पन्न

वि.सं.२०८० असोज २९ सोमवार १५:४६

काठमाडौं । दर्पण संगीतालयको आयोजनामा बिजया, शुभ दिपावली तथा छट...